ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਤੇ ਐਮਜ਼ੋਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਫਲਾਈਨ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।