Inequality in India: ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੌਲਤ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ-20 ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਜੋਸਫ਼ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼, ਵਿੰਨੀ ਬਯਾਨਿਮਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਵਾਲੋਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ G20 ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2000 ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਦਾ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਉਂਝ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ GDP ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੌਲਤ ਦਾ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ (2000-2023) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 62% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 54% ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣਾ ਲਗਪਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 2019 ਤੋਂ 335 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।