Instagram Obscene Content : Instagram 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੂੰ Meta ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ Instagram ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Meta ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲਾ Meta ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Meta ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ Instagram 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ Telegram ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ Instagram ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ 67B ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IT Rules 2021 ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਟਾਉਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ POCSO ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ CyberTipline ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ Meta ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਈ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ WhatsApp ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ Instagram 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Meta ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।