ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਐਨਐਸਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਡਿਪੌਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ .4% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸਾਵਧੀ ਜਮ੍ਹਾ, ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7.8%, 7.3% ਤੇ 8.7% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।


ਕਿਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ:
ਪੀਪੀਐਫ- 7.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8%
ਐਨਐਸਸੀ-7.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8%
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ-8.1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 8.5%
ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ-7.3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7.7%