ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੈਨ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਾਟੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰੱਖਿਆ ਸਭਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।