ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲੇਜੀਅਮ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।