ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ?  ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਬੇਹਦ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਓਡ ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਡ ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।