ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਲਡੀਐਫ ਤੇ ਯੂਡੀਐਫ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜੇਨ (Pinarayi Vijayan) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904