ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ (Lakhimpur Kheri Violence) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ (Ashish Mishra) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਰਅਸਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।