ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਤਾਪੁਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਏਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
144 ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੀਤਾਪੁਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਲੱਲੂ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤਕ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"