ਫੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਸੀਐਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ 3.30 ਵਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਏ ਤੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਸੀਐਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।