Jahangirpuri violence: ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MCD ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਐਮਸੀਡੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।