Delhi Excise Policy Case: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ (9 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ?
ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੋਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ?
'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ED ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐਮਐਲਏ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ) ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।