ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਠੰਢ ਤੇ ਮੀਂਹਾਂ ’ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਭਲਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ