ਕੋਚੀ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਨਰਾਇਣ ਪਿਸ਼ਾਰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।" ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 2013 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 366 ਅਤੇ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SKM Letter To PM Modi: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ 6 ਮੰਗਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin