ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 40 ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।


ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ NIA ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।


CAIT ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਆਈਏ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈਈਡੀ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।


ਬੀ.ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ, 1884 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਮੁੱਖ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


CAIT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।