ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ- ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ-1936, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ-1949, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ- 1965 ਤੇ ਈਕੂਅਲ ਰੇਮੁਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਇਸੇ ਬਿਲ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 100 ਫੀਸਦ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਕੁ ਫੀਸਦ ਲਾਭ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।