ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਲਾਭ 30 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"


ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਡਰਾਮਾ'

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904