Modi Cabinet Meeting: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ (ਕੱਚੇ ਜੂਟ) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ 1350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏਪੀ ’ਤੇ 3850 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 69515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 300 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 5,950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
MSP ਕੀ ਹੈ?
ਐਮਐਸਪੀ ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।