Panel for Pegasus: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਯਕਾਂਤ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਐਸਓ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। "
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਪੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਲਫਨਾਮੇ' ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। "
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।