ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ,‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।’