ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ ਦਸ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਐਡਵੋਕੋਟ ਰਾਜੀਵ ਸੂਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਇਵ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਂ ਤਿਕੋਣਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣੇਗਾ।