Motor Vehicles Act, 1988 ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ET Auto ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਿਟਨੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
- ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
- ਜੇ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ 'ਤੇ Juvenile Justice Act ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
- ਕਾਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਟੀ ਲਈ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ
- ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 1000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ
- ਬਗੈਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 500 ਦੀ ਥਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ
- ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 400 ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ
- ਬਿਨਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 100 ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ