ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2024 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 100, 105, 106 ਅਤੇ 110 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ
ਡਰਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ (ਟਿਊਬਵੈੱਲ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :