ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ: ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2/3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3/4 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ 'ਹੋਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵ੍ਹਿਪ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।