ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਸਣੇ ਸੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਜਮੀਅਤ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਹਿੰਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਕਾਤ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਮੀਅਤ-ਏ-ਅਹਲੇ ਸੁਨੰਤ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਮੁਸ਼ਵਰਾਤ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਬਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।” ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਫਸਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।