ਕੇਸ ’ਚ ਧਿਰ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੇਸ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣੇ ਇਕਬਾਲ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖਾਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 16 ਪਲਾਟ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ਾਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਾਬਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।