ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 4.75 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.25, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 1.75 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 0.75 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ 3.6 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 12.85 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਤੋਂ ਘਟਾ ਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ' ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਮੌਜੂਦਾ 12.85 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ 3.6 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਐਸਆਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 22,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਐਸਆਈ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਕਦੀ, ਜਣੇਪੇ, ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।