ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।