ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਾਠ ਰੱਖਣ, ਜਨਜਾਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲਈ ਲਿਪੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਹੁਨਰ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।