ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਬਚੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।