ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਧਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
- ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1930 ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਮ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ
ਹੁਣ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ
40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ।
- ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਭ
ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
- ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ
ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ-ਸਵਿਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਅਤੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1-2% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ UAN ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ।
- ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
- ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਾਲਣਾ
ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
- ਵਰਕਰ-ਕੰਪਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਕਮ-ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।