Wakf Amendment Act: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ਼ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਚਰਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਉਧਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਥੌਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਮੱਕਾਮਯੂਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।