Subsidy on EV Purchase: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਦਿੱਲੀ EV ਪਾਲਿਸੀ 2.0 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ EV ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ EV ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
EV ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
EV ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ EV ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ EV ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਕਸਦ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਅਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਚੇਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 5,000 ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਮਪਲੈਕਸਾਂ, ਮਲਟੀ-ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।