ਆਈ ਬੀ ਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈ ਬੀ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਉਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ ਬੀ ਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਬੀ ਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।