ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਜਯਾਸ਼ੰਕਰਨ ਨਾਂਬਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਾਜੀ ਪੀ ਚਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਉਜਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਕੜ, ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤੋਟ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ‘ਦਵਾਈ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।