ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਸੈਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਬੰਧ ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਭਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/811114904