ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਐਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਰੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 195 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।