Delhi Ordinance 2023 : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਮੁਖੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
NDA ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਡੀ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਭਾਰਤ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਡੀ, ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਭਾਰਤ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ NDA ਅਤੇ INDIA ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਡੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ 101 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ INDIA ਕੋਲ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
28 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (BRS) ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9-9 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ, ਜੇਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ 1-1 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।