Param Bir Singh Case: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਬੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਉਪਾਧਿਆਇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚਿਨ ਵਾਜ਼ੇ, ਏਸੀਪੀ ਸੰਜੇ ਪਾਟਿਲ, ਡੀਸੀਪੀ ਰਾਜੂ ਭੁਜਬਲ, ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ/ਈਡੀ/ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :