ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32.98 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਵੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 19.55 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੰਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 87 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 87 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ 35 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ