ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੋਹੀਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121, 121-ਏ ਤੇ 122 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸੋਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਗੇ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147, 149, 353, 186, 188, 452, 332, 307 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ।
ਐਸਐਚਓ ਕਰਮਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 500 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 500 ਦੰਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੰਲ ਬੰਬ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਾਰਟੀਨਾ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੁਲਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 239 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 10 ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ 53 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।