ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 70,568 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2018 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਮ (ਲਿੰਟਲ) ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਛੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ “ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2.0” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ “ਪੀ.ਐੱਮ. ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-1” ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।