PM Kisan Yojana: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹315,614 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

Continues below advertisement

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹6,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ₹2,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ "ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ" (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2030-31 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹84,084 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 23 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।