ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (PM) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਫਿੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੈਟਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ?
15 ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰੈਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਭ?
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।