Arvind Kejriwal Review Petition: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਆਈਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਅਚਾਰਯੁਲੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ।
ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਰਜਿਸਟਰ (OR) ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਡਿਗਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 'ਡਿਗਰੀ' ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।