PM Modi visit to America: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਤੌਰ PM ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। PM ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਟੈਰੀਫ ਅਤੇ import dutyਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰੀਫ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸ਼ੁਲਕ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10.73% ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ P-8I ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ QUAD ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਭਾਰਤੀ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ-ਈਸਟ ਯੂਰੋਪ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰਗਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਰੀਫ, ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਸਾਥੀਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ' ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਮਾਸਟਰਸਟਰੋਕ' ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।