Continues below advertisement

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, 5 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੇਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Continues below advertisement

ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਚਰਚਾ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੇਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ 80ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਫਾਇਨੈਂਸ, ਮਨਵੀਅਤਕ ਮਾਮਲੇ, ਸਿਹਤ, ਹਾਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਏਆਈ, ਅਤੇ SCO ਅਤੇ BRICS ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰੀਫ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ।”