ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ; ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿੱਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਿੱਕਰ ਤੇ HSRP ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਸਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਅਤੇ HSRP ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਟਿੱਕਰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904