ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।



ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ‘ਚ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।